ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
ਲਖਨਊ- ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਤੀਸ਼ ਮਹਾਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਰਐਲਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਰਾਧਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਫਰਾਮ ਸੈਕਸੂਅਲ ਆਫੈਂਸ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
