Delhi News : 2011 ਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਾਤ ਜਨਗਣਨਾ 'ਚ ਦਰਜ ਸਨ 46.80 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ
Delhi News : ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1931 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਜਾਤ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ 69080 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਲ 1931 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 4,147 ਜਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1980 'ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1991 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 46.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਵਿਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 10.3 ਕਰੋੜ ਦੀ
ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ 4.28 ਲੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 99 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 2,440 ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8.82 ਲੱਖ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.17 ਕਰੋਡ਼ ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਦੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਪਾਇਆ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 214 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਟੈਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 214 ਜਾਤਾਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਗਣਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ 2011 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 4680 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
(For more news apart from NDA government expressed its inability to release caste-based census data In an affidavit filed in Supreme Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
