ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਿਰਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਕ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁਧ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਐਮ. ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਲਲਿਤਾ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿਵਲ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਲੈਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
