ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ,ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ..
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ,ਪਰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੀ ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਹਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Transport minister Kailash Gahlot
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਹੁਣ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 75000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਜੰਗਲ ਟਾਇਮ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਵਰਤਮਾਨ ਵਿਭਾਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਸ਼ਾ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਸੀਡੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ 'ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਰਾਂਸਪਾਰਟਰਸ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ।
Kailash Gahlot
ਐਸਟੀਏ ਅੋਪਰੇਟਰਸ ਏਕਤਾ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਿਆਮਲਾਲ ਗੋਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ 'ਚ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟਰਸ 22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਮਸੀਡੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਟੂਰਿਸਟ ਟੈਕਸੀ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਜੇ ਸਮਰਾਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਾਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪਾਰਟ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਘੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
