ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼  ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਸਾਫਗੋਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ  ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਨਅੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧਾਂ ਮਨਜੂਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ  ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲ਼ੋ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।  ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸ਼ੋਧਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।  ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।  ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਸਾਤਵ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ  .

ਯੋਧਵੀਰ ਸਿੰਘ:- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 

ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਕੱਕਾ:- ਜਦੋਂ 5 ਵੇ ਗੇੜ ਦੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। 

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤ ਪੋਪਜਲ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੋਧਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। 

ਹਰਹਨ ਮੱਲਾ:- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਰੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਹੀ ਆਏ ਹਨ। 

ਰਾਮਪਾਲ ਜਾਟ:- ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਾਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। 75% ਉਪਜ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਕਨ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।  ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। 

ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਡੂਨੀ:- ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। MSP ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।  ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਹੈ  ਜਿਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।