ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2009 ਦੀ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਲਖਨਊ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਾਥੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ 2007 ਅਤੇ 2012 ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਸਮੇਤ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2016 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਧਨ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ 07.10.2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਨੰਬਰ 2 ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ (ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ)। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਹਾਥੀ‘ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ 2016 ’ਚ ਜਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
