ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ’ਚ 80 ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 250 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 80 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ।
ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ।
ਇਸ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ।
ਇਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਉਤੇ ਪੂਰਕ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
