ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਵਾਲ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਪੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਸੀ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ 'ਚ 2013 ਦੇ ਅਪਰਾਧਕ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀ. ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ, ''ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੜਚੋਲ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ 'ਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜੋ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕੋ ਜਹੀ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਛੱਡੋਗੇ?''
Supreme Court
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਰਾਧਕ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਸ 'ਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਜੁਮਰ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਕ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਠੂਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਵ 'ਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਪੀਲ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 16 ਦਸੰਬਰ, 2012 ਨੂੰ 23 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਮਧੂ ਪੂਰਨਿਮਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
