ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕੇਸ: ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ
Published : Apr 24, 2023, 8:58 pm IST
Updated : Apr 24, 2023, 8:58 pm IST
SHARE ARTICLE
Delhi Court
Delhi Court

ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਰਾਘਵ ਮੰਗੂਟਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨਕੇ ਮੱਟਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

'Panth's party was displaced by the Badals, now it has become a party of Mian-Biv'

27 May 2024 3:42 PM

ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਕਰ ਸਕਦੀ : Arvind Khanna

27 May 2024 3:19 PM

MLA Baljinder Kaur ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ - 'Arvind Kejriwal ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ'

27 May 2024 3:04 PM

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਲੋਚ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਣੇ ਜੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਲਬ

27 May 2024 2:57 PM

'ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ'

25 May 2024 2:17 PM
Advertisement