ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ ਕੇ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ (ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ) 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ - ਰਾਘਵ ਮੰਗੂਟਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਜੱਜ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਐਨਕੇ ਮੱਟਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੱਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
