ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਲਓਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਰੱਦ
Mumbai News : ਬਾਂਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ( LOC) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਲਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੌਤਮ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਾਧਵ ਜਮਦਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਆਦਿਤਿਆ ਠੱਕਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ
2018 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਐਲਓਸੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ/ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
