ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Lok Sabha Elections 2024 : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਵੋਟਿੰਗ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਟੀਐਮਸੀ ਨੇਤਾ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਅਤੇ ਐਨਜੀਓ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ (ਏਡੀਆਰ) ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਵੇਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹੁਣ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਪੜਾਅ ਬਚੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਚ ਫਰਕ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦਾ ਅੰਤਮ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਏਡੀਆਰ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਅਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਤਦਾਨ ਫ਼ੀਸਦ ਕਰੀਬ 5-6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
