ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

ਮੁੰਬਈ: ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਜ਼ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। 

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਸ. ਜਸਟਿਸ ਸੋਨਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕਮਲ ਖੱਟਾ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।’’

ਬ੍ਰਹਿਨਮੁੰਬਈ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ.ਯੂ. ਕਾਮਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟਰੀਟ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।