ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ.........
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਸਖਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ "ਫਾਰਮ 20" ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ......
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਮ 20 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀਅਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ 20 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰਤ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਬਉੱਚ ਟਰੱਸਟ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੂਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ।
ਸੋਧ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ / ਮਾਲਕੀਅਤ / ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਕਰਣ ਲਈ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।