1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਸਕੀਮ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ
Unified Pension Scheme: ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਯੂਪੀਐਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ 23 ਲੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 14% ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ 'ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਯਾਨੀ ਜੁਆਇੰਟ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਮਸ਼ੀਨਰੀ (ਜੇਸੀਐਮ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS), ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਅਤੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ NPS ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਪੀਐਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
