ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਕਾਨਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4,253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2022 ਅਤੇ 2025 ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ 3,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜ ਨੂੰ 2023 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ 2,006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 451.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ 2006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 5,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 12 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ NDRF ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ 198 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ NDRF ਐਡਵਾਂਸ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਦ ਰਕਮ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਰਣਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ (ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 3038) ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (SDRF) ਤੋਂ ₹1,280 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ਤ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (SDMF) ਤੋਂ ₹320 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ (NDRF) ਤੋਂ ₹1,639 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਨਿਵਾਰਣ ਫੰਡ (NDMF) ਤੋਂ ₹9.45 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। 2023 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹2,006 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹451.44 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜ ਦੇ 54,808 ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹307 ਕਰੋੜ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 2023 ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਲਈ ₹4,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਪਿਨ ਪਰਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, 19 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ₹23,566 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ₹14,943 ਕਰੋੜ 2023-24 ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ₹8,623 ਕਰੋੜ ਨਵੰਬਰ 2024-25 ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
