ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫ਼ਾਇਨੈਂਸ ਬਿਲ 2021 ਦੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। 

Pm modi

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਆਗਾਮੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੇ ਸੂਬਾ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Nirmala Sitharaman

ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾਲ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧ ਸਲੈਬ ਹੈ।

GST

ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ’ਤੇ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 14 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 60 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ 60 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 35 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 25 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ 35 ਰੁਪਏ ’ਚ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।