ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਖ਼ਤਮ
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ : ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਬਿਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐਮ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
