ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਰਤ : ਪਾਟਿਲ 
Published : Apr 25, 2025, 10:44 pm IST
Updated : Apr 25, 2025, 10:44 pm IST
SHARE ARTICLE
CR Patil.
CR Patil.

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ.ਆਰ. ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ।’’

ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਮੇਤ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’ 

ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1960 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਹੈ। 

ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।’’

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤਿਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 1960 ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਾਟਿਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement