ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਹਿਮਾਚਲ - ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਲੀਜ਼ 2 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸਾਰੇ ਅਸਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1965 ਵਿਚ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਈ, 1967 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਾਲਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ, 1969 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਮਾਰਚ, 1972 ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 2020 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ‘ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
