ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022' ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022' ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਸਦਨ 'ਚ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਜੇ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 2002 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਪਾਇਰੇਸੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜਾ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਲੂਕ ਨਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦੂਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 2002 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਲਈ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ
ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ਵਿਚ 'ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021' ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2022' ਸਦਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤਾ।
ਬਿੱਲ ਬਾਇਓ-ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗੋਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਜੈਵਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਟੈਂਟ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
