ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ : ਸਿਧਾਰਮਈਆ
Karnataka MUDA Land Scam : ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਤੋਸ਼ ਗਜਾਨਨ ਭੱਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ’ਤੇ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 14 ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ’ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਉਧਰ ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੂਰੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ.) ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ।
ਸਿਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।’’
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਸੂਰੂ ਦੀ ਲੋਕਾਯੁਕਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 156 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ (ਜੋ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 24 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਜਾਂਚ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿਤੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 16 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਐਮ ਪਾਰਵਤੀ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰੂ ਦੇ ਇਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਮ.ਯੂ.ਡੀ.ਏ. ਵਲੋਂ ‘ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ’ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ।
