Supreme Court : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤ
Supreme Court : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ GRAP-IV ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ CAQM ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜੋ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਓਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੈਕ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ 13 ਕੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ GRAP ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅ 4 ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੜਾਅ 2 ਅਤੇ 3 ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇਕਰ AQI ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
