ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1974 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ BBMB ਪਾਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ-2022 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ, 1974 ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ।
bbmb
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਬੀਬੀਐਮਬੀ, ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲਏ ਗਏ ਸਨ |
bbmb
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
