ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਦਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
Supreme court
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Mukhtar Ansari, Supreme Court
ਦਰਅਸਲ, ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਦਵੇ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
Supreme court
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖ਼ਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਪਰ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
