14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੋਂ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੈਥਿਊਜ਼ ਜੇ. ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ "ਸ਼ਾਬਾਸ਼ਯੋਗ ਕੰਮ" ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ।"
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਨੇਦੁਮਪਾਰਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇ. ਵੀਰਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 1991 ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਤ 11:35 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੇ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜੀ ਹੋਈ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
