Punjab News : VIPs ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
Chandigarh News : ਵੀ.ਆਈ.ਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਕੇਸ਼ ਮਨੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਤੋੜਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਗਵਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਤਿੰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, 2013 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀਆਈਪੀਜ਼, ਵੀਵੀਆਈਪੀਜ਼, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
