ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
Supreme Court dismisses RTI petition for internal panel report: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ।
