ਦਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਜੀਟੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਕ ਰੋਕ ਲਗਾਏ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਸਹਿਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।'   

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕਟਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਥੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਬੀਸੀਸੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਐਨਜੀਟੀ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਸਰੋਜ਼ਨੀ ਨਗਰ 'ਚ 11 ਹਜ਼ਾਰ, ਨਾਰੌਜੀ ਨਗਰ 'ਚ 1465, ਨੇਤਾਜੀ ਨਗਰ ਤੋਂ 3033 ਅਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਨਗਰ ਤੋਂ 520 ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਟਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁਲ 19 ਹਜ਼ਾਰ 976 ਦਰੱਖ਼ਤ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਲੱਖ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)