ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਆਰਜੇਡੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਨੇ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲਾਲੂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲਾਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਚੰਦਾ ਯਾਦਵ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਜ਼ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ 14 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਨ।
