ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਉਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਣੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੀਐੱਸਯੂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਦਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
