ਕੇਸ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਸਵਾਲ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਜਨਵਰੀ, 2018 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਹਲਫਨਾਮੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।’’ 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਅਤੇ ਗਗਨਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਚਦੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। 

1984 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਗਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਮੋੜ ਆਏ ਹਨ। 

ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। 

ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੁਲ 587 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 2,733 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੁਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 240 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਈ 2023 ’ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਿਰੁਧ 1 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਗਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ, ਭੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੜਕਾਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲਾਂ ’ਚ ਖਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਚੁਕੇ ਸਵਾਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਅੱਠ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਢੀਂਗਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 

ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚ.ਐਸ. ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਇਕ ਸਾਰਣੀਬੱਧ ਚਾਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਕੇਸ ’ਚ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। 

ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏ.ਐਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਜੀਤ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। 

ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 498 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਨਪੁਰ, ਬੋਕਾਰੋ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।’’

31 ਅਕਤੂਬਰ 1984 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 3,000 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਨ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਲਾਡ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2018 ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐਨ ਢੀਂਗਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ 186 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। 

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐਸਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।