‘ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ’
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UGC) ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ UGC ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ, 2026" ਦਾ ਨਿਯਮ 3(c) "ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (OBC) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ" ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SC, ST, ਅਤੇ OBC ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ, UGC ਨੇ "ਜਨਰਲ" ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਾ 14 (ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਅਤੇ 15(1) (ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ, ਜਾਂ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 3(c) ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇ, ਜੋ "ਜਾਤੀ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਪਛਾਣ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
