ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਘਨ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਝਾਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।
ਰਾਜ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9% ਅਤੇ 8.9% ਸੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ (8.9%) ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ (9.1%) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 4.2% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 4.1% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵੰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ - ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ 69.1%, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 44.6% ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 44.3%। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 35% ਕੰਮਕਾਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਉਜਰਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30.9% ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 20.3%। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, 24.8% ਕਾਮੇ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 20.4% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ, ਇਹ 10.6% ਸੀ।
