ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਜੀਕਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਮਾਨ ਹਨ।
ਵੀ ਰਾਮਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਦਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਯੁਰਵੈਦ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਡਾਕਟਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਓਪੀਡੀਜ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
"ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਹਰ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ, ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਰਜੀਕਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ," ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
