Supreme Court: ਸਾਲ 1975 ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ
Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਸਾਲ 1975 ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ‘ਅਪਮਾਨਜਨਕ’ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕਤਲ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ‘ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼’ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Olympics 2024: ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ, ਅਚੰਤਾ ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਨੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਵਧਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ 12 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ : Kamla Harris: ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਮੀਰ ਮਲਿਕ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 352 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1975 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਤਿਆ ਦਿਵਸ’ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
(For more Punjabi news apart from The Supreme Court dismissed the petition against the declaration of 'Constitution Killing Day' on June 25., stay tuned to Rozana Spokesman)
