ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨ ਐਸੋਚੈਮ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ।
File Photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਰਾਜ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।
Govt working actively to bring new norms to push affordable rental housing: Housing Secretary
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲੀ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 60-80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇਚੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Ministry of Urban Development
ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ –
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਕਿਰਾਇਆ ਐਕਟ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Govt working actively to bring new norms to push affordable rental housing: Housing Secretary
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਿਰਾਇਆ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
centre government
ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
