ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਰਿਅਨ, ਜੋਸਫ, ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿੰਟਨ.ਐਫ.ਨਰੀਮਨ, ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਕੇ.ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਿਰਕ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾਕੇ ਚਲ ਸਕਣ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਵਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਚ ਨੌਕਰੀਆ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਮੇਂਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਨੇ 58 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਪੜਿਆ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਦਉਨੱਤੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ' ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਾਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਦਾਲਤ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਤੇ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਵਿੰਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਜਾਂ 342 ( ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਕਿਸੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ'।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 9 ਵਿਚੋਂ 8 ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ ਅਨੁਛੇਦ 16 (1) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਨਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਵਰਗ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਨੁਛੇਦ 341 ਅਤੇ 342 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2006 ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਲੀਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੇ.ਜੀ.ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਠਾਕੁਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੱਤਕਾਰਲਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿਰਫ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ'।
