ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘’ਚ ਡੱਕਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ : ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਰਫ਼ਤ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਠੁਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Satyendra Jain
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
Arvind Kejriwal
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ (ਅਹਿੰਸਕ) ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Harpal Singh Cheema
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Farmer Protest
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਉੱਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਝਟਕਾ ਸਵਾਗਤ ਯੋਗ ਹੈ।
