SC-ST ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ SC-ST ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐੱਸਸੀ-ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਚ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2006 ਦੇ ਨਾਗਰਾਜ ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
Supreme Court
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਐਲ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਨਾਗਰਾਜ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਰਾਜ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਐਸਸੀ-ਐਸਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਦ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰਾਜ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
