ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ (national herald house)ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ...
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ : ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ (national herald house)ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲ ਲਿਮੀਟਡ (ੲਜੇਐਲ) ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅਧੀਨ, ਹੁਣ ੲਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੇਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮੀਟਡ (ਏ ਐੱਲ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ , ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ੲਜੇਐਲ ਨੂੰ ਹੇਰਾਲਡ ਭਵਨ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ,ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਰਅਸ਼ਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਚ ਹੇਰਾਲਡ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ੲਜੇਐਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਚ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਚ ਲਾਈ ਗਈ ੲਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾਂ ਤੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਜਾਚਿਕਾ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸਕ ਐਸੋਸੀਏਟ ਜਨਰਲਸ਼ ਲਿਮੀਟਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ੲਜੇਐਲ ਦੀ ਜਾਚਿਕਾਂ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਦਰਅਸ਼ਲ ੲਜੇਐਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ 56ਸਾਲ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਚ ਦਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਸਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰਿਕ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਹੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈ। ੲਜੇਐਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਇਕ ਮਾਲਕਾਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ,2011 ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 90 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲ਼ਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿਤਾਂ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ,ਯੰਗ ਇੰਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜ ਲੱਖ ਵਿਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38-38 ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ੲਜੇਐਲ ਨੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਦੇ 9ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਬਦਲੇ ‘ਚ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ 99ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ੲਜੇਐਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ‘ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੇਦਖ਼ਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿਤਾਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸਕਿਲਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਐਂਡ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟੈਕਸ ਮੁਲਾਕਣ ਦੀ ਡਬਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮਦਨ ਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਦਾ ਭਾਜਪਾਂ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਚੁਕਿਆਂ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਹੈ ,ਜਿਸਦਾ ਆਧਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ । ਹੇਰਾਲਡ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਤੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸੀ। 1938 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ।
