'ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Manohar Lal Khattar
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ, ਡੀਡੀ, ਆਰਟੀਜੀਐਸ, ਐਨਈਐਫਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਛਿਮਾਹੀ ਜਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਫੀਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Manohar Lal Khattar
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਫੀਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
