ਯਾਦਵ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ
CBI Summons Akhilesh Yadav: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲਖਨਊ: ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2019 ’ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਖਰੁਲ ਹਸਨ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
‘ਨੋਟਿਸ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ’
ਲਖਨਊ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਹੈ। 2019 ’ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਘਬਰਾਹਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਜਪਾ) ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਏ ਕਿਉਂ ਹੋ?’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ’ਤੇ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਇਕ ਹਾਈਵੇਅ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਕਿਊਲਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਉਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?’’
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਯਾਦਵ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012-16 ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਯਾਦਵ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ) ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ , ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 2016 ’ਚ ਸੱਤ ਮੁੱਢਲੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 14 ਲੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 13 ਨੂੰ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2013 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਬੀ. ਚੰਦਰਕਲਾ ਨੇ 2012 ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਪੱਟੇ ਦਿਤੇ ਸਨ।
ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2012-16 ਦੌਰਾਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ ਚੰਦਰਕਲਾ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਸੀ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੀਕਸ਼ਿਤ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਸਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਸਨ) ਸਮੇਤ 11 ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ 14 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਮੁਤਾਬਕ ਯਾਦਵ 2012 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ 2012-13 ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 2013 ’ਚ ਗਾਇਤਰੀ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2017 ’ਚ ਚਿੱਤਰਕੂਟ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
