ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ 'ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
Narendra Modi
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2002 ਦੀ ਟੀ.ਐੱਮ.ਏ. ਪਾਈ ਨਿਰਣਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਟੀਐਮਏ ਪਾਈ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 30 ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਸੀ) ਤਹਿਤ 1993 ਵਿਚ ਪੰਜ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ (ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਉਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 2017 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
1993 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ 2014 ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
