ਖਾਸ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ
CJI DY Chandrachud: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਸਮੇਤ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਗੁਪਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੀਜੇਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਦੀਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ, ਚੇਤਨ ਮਿੱਤਲ, ਪਿੰਕੀ ਆਨੰਦ, ਹਿਤੇਸ਼ ਜੈਨ, ਉਜਵਲਾ ਪਵਾਰ, ਉਦੈ ਹੋਲਾ ਅਤੇ ਸਵਰੂਪਮਾ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੂਹ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਾਬ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਘਟੀਆ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਹਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਬੈਂਚ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਥਿਊਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ।
ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। " ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ 2018-19 ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਟ 2023 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
