ਕੇਂਦਰ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾÎਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

S.C
    ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦਿਆਂ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੀਪਕ ਕਾਂਸਲ ਦੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕੌਮੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।     (ਏਜੰਸੀ)