ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਥਿਤ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਐਮ.ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ : ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਮਾਮਲਾ : SC
ਜੱਜ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ "ਨਾਜ਼ੁਕ" ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਿਆ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
