ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਾਇਆ, ਸੂਬੇ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਨ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਮਈ: ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 91 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਥਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟਰੇਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਰੇਨਾਂ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਦਲ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜੀਕਰਨ, ਪਰਿਵਹਨ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਪਰਵਾਸੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 28 ਮਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।
'ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ'

ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।