ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

Interest Subsidy Scheme for Farmers:  ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 2025-26 ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ (MISS) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਰਾਹੀਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ MISS ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ 15,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

MISS ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ KCC ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ।

MISS ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ KCC ਰਾਹੀਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (PRI) ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ KCC ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਜਾਂ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਭ 2 ​​ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7.75 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ KCC ਖਾਤੇ ਹਨ।

ਕੇਸੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੰਡ 2014 ਵਿੱਚ 4.26 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 10.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ 2013-14 ਵਿੱਚ 7.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 25.49 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।