Supreme Court: DDA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਿਤਾ ਹੁਕਮ
ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਐਨ ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਡੀਡੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘‘ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ’’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਡੀਏ ਨੂੰ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਚੌੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਜੰਗਲਾਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਨੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਡੀਡੀਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਕੇ ਸਕਸੈਨਾ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਰਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,100 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਲਈ ਗਲਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
(For more news apart from Supreme Court Latest News, stay tuned to Rozana Spokesman)
