ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 370 ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ।
Supreme Court
ਧਾਰਾ 370 ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ.ਕੇ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ’ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ’। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕਹੀ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।" ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ
Article 370
ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਨਫਰੰਸ ਸੰਸਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਲੋਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਹਸਨੈਨ ਮਸੂਦੀ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲ, ਜੇਐੱਨਯੂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਹਲਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 10 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਚ ਇਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
